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बंगाल में नई सरकार का पहला कदम BSF को 45 दिन में जमीन देने का ऐलान

By Neha
On: Monday, May 11, 2026 2:01 PM
बंगाल में नई सरकार का पहला कदम BSF को 45 दिन में जमीन देने का ऐलान
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पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। सोमवार को नबान्न में राज्य कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें सरकार की दिशा और प्राथमिकताओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उनकी सरकार डबल इंजन मॉडल पर उसी तरह काम करेगी जैसे एनडीए शासित अन्य राज्यों में किया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सरकार पर भरोसा रखें क्योंकि यह शासन नीति और विकास पर केंद्रित रहेगा, न कि किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर।

पहली कैबिनेट बैठक में सुरक्षा और प्रशासन पर कड़े फैसले

कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला सीमा सुरक्षा बल (BSF) को बॉर्डर पर जमीन हस्तांतरण से जुड़ा रहा। सरकार ने निर्देश दिया कि 45 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी की जाए, जिसके लिए मुख्य सचिव और भूमि सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों पर भी जोर दिया गया, जिसमें IAS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण से जोड़ने और राज्य को भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप ढालने का निर्णय शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुशासन, सुरक्षा और पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम करेगी।

केंद्र की योजनाओं से जुड़ाव और विकास एजेंडा पर जोर

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार अब केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान योजना, उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से सक्रिय रूप से जुड़ेगी। सरकार का उद्देश्य राज्य में विकास योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन करना बताया गया है। इसके साथ ही युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि की गई है, जिसे रोजगार अवसर बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

राजनीतिक संदेश और भविष्य की रणनीति का संकेत

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बैठक के बाद कहा कि सरकार “For the People, By the People, Of the People” के सिद्धांत पर काम करेगी। उन्होंने BJP के 321 कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी रहेगी और राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने भयमुक्त और निष्पक्ष शासन का आश्वासन दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बैठक नए शासन की दिशा और आने वाले समय में प्रशासनिक व राजनीतिक बदलावों का स्पष्ट संकेत देती है।

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