पालघर बनेगा देश के आर्थिक विकास का नया केंद्र: पालकमंत्री गणेश नाइक
पालघर, २१ अगस्त २०२६ विशेष संवाददाता खबरदीप जनमंच नेटवर्क(जिमाका): औद्योगिक विकास, व्यापार वृद्धि और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के दम पर पालघर जिला भविष्य में देश के आर्थिक विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। इस औद्योगिक विकास के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों का शैक्षणिक, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर ऊंचा उठाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला नियोजन समिति सभागृह, जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जिलास्तरीय निवेश परिषद २०२६ के दौरान, वनमंत्री तथा पालघर जिले के पालकमंत्री गणेश नाइक ने विश्वास व्यक्त किया कि इस निवेश परिषद के माध्यम से ५,०९७ करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग ७,८३० नए रोजगारों का सृजन होना तय है।
निवेश के लिए उमड़े उद्योजक और निवेशकों का उत्साह
जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में उद्योजक, निवेशक, औद्योगिक संगठन, स्टार्टअप्स और नवउद्यमी बड़े पैमाने पर शामिल हुए। जिले में औद्योगिक विकास को अभूतपूर्व गति मिलने जा रही है, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के ९५ प्रस्तावित निवेशकों से कुल ५,०९७ करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
इस निवेश से न केवल पालघर के औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। इस निवेश में रीसायकलिंग, पैकेजिंग, धातु (मेटल) और औद्योगिक निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां शामिल हैं:
- स्काय ग्रीन रीसायकलिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि. (EOU): इस कंपनी की ओर से सर्वाधिक ३२५ करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग १,००० रोजगार सृजित होने की संभावना है।
- एअरो प्लास्ट पॅकेजिंग: इस कंपनी द्वारा ३०० करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे करीब ३४० रोजगार मिलेंगे।
- एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लि.: इस प्रतिष्ठित इकाई द्वारा २५० करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया है।
- व्हीस्टार मेटल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.: इस इकाई से २२५ करोड़ रुपये का निवेश और लगभग ३५० रोजगार मिलने की उम्मीद है।
- गुजरात कॉपर अलॉयज लि.: इस कंपनी की ओर से २०० करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया है।
पालकमंत्री गणेश नाइक ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जिले में निवेश के लिए पूरी तरह अनुकूल और पोषक वातावरण तैयार हो चुका है, जिसके चलते अपेक्षित लक्ष्य से भी अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. इंदु राणी जाखड, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानाडे, उपवनसंरक्षक दिवाकर निरंजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, सह आयुक्त (उद्योग व सेवा) संदीप पाटील, उपायुक्त उपेंद्र सांगळे, प्रकल्प अधिकारी धम्मपाल थोरात, अपर कामगार आयुक्त रविराज इलवे सहित उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योजक और व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
आधारभूत संरचना और वाढवण बंदर परियोजना से बदलेगी तस्वीर
“पालघर जिला समृद्धि के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, और आज का दिन केवल निवेश का नहीं बल्कि जिले की भविष्यकालीन प्रगति का ऐतिहासिक शुभारंभ है,” यह बात कहते हुए पालकमंत्री गणेश नाइक ने पालघर के बदलते औद्योगिक स्वरूप का विस्तृत खाका खींचा।
उन्होंने याद दिलाया कि १९९५ में अखंड ठाणे जिले के पालकमंत्री रहते हुए उन्होंने पालघर के औद्योगिक क्षेत्र में सांडपाणी (अपशिष्ट जल) प्रक्रिया क्षमता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज के संदर्भ में, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डा और महत्वाकांक्षी वाढवण बंदर जैसी परियोजनाओं के माध्यम से पालघर की कनेक्टिविटी देश के तमाम प्रमुख महानगरों से सीधे जुड़ जाएगी।
भविष्य में वाढवण बंदर देश का एक अत्यंत प्रमुख और अंतरराष्ट्रीय स्तर का बंदरगाह बनेगा, जो निर्यात क्षमता के दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित होगा। इन आधुनिक आधारभूत संरचनाओं के कारण क्षेत्र में व्यापार, उद्योग और रोजगार के अभूतपूर्व अवसर पैदा होंगे।
वाढवण क्षेत्र में १,००० एकड़ जमीन पर फर्नीचर उद्योग को बढ़ावा
वाढवण बंदर के पास स्थित फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (FDCM) के माध्यम से लगभग १,००० एकड़ क्षेत्र में एक विशाल फर्नीचर हब विकसित करने का ठोस प्रस्ताव है।
- इस क्षेत्र में IKEA जैसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
- विदर्भ के बल्लारशाह क्षेत्र के उच्च गुणवत्ता वाले सागवान की लकड़ी का उपयोग करके बेहतरीन फर्नीचर का निर्माण करने का सुनहरा अवसर उद्योजकों के पास होगा।
- आवश्यकता पड़ने पर एफडीसीएम (FDCM) उद्यमियों के साथ साझीदारी करके लकड़ी, जमीन और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
- पालकमंत्री ने फर्नीचर उद्योग में हाथ आजमाने के इच्छुक सभी नए और अनुभवी उद्यमियों से अभी से अपनी तैयारी शुरू करने का आह्वान किया।
‘विकास आवश्यक, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं’
पालघर एक ऐसा जिला है जहाँ समुद्री तट, शहरी क्षेत्र और पहाड़ी आदिवासी अंचल तीनों का अनूठा संगम है। इसलिए केवल उद्योगों और व्यापार का बढ़ना ही विकास नहीं है, बल्कि इस प्रगति का प्रत्यक्ष लाभ अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर में दिखना चाहिए। औद्योगिक विकास के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान को समान महत्व देना अनिवार्य है।
ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते तापमान, अप्रत्याशित बादलों के फटने और अतिवृष्टी की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को समय की सबसे बड़ी मांग बताया। महाराष्ट्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग २१ प्रतिशत हिस्सा जंगलों से आच्छादित है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार यह प्रमाण कम से कम ३३ प्रतिशत होना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और सामाजिक वनीकरण अभियानों को तीव्र गति दी जा रही है।
ग्राम पंचायत सदस्यों, पार्षदों, ग्रामसेवकों, तलाठियों, शिक्षकों और स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील करते हुए उन्होंने पर्यावरण संवर्धजन के इस महाअभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। साथ ही, यह भी स्पष्ट कर दिया कि उद्योग लगाते समय हवा, पानी और ध्वनि प्रदूषण को रोकना प्रत्येक उद्योग की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। पर्यावरण से समझौता करके किसी भी औद्योगिक विकास को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
निवेशकों को ‘सिंगल विंडो’ सुविधा और पूर्ण प्रशासनिक सहयोग
पालघर में निवेश करने वाले किसी भी उद्योजक को अनावश्यक प्रशासनिक जटिलताओं या अड़चनों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी आवश्यक अनुमतियां और सुविधाएं ‘एक ही खिड़की’ (Single Window System) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग क्षेत्र भी निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद और तैयार है।
पालकमंत्री गणेश नाइक ने निवेशकों को पूर्ण आश्वस्त करते हुए कहा, “पूरी तरह आत्मविश्वास और भरोसे के साथ पालघर में निवेश करें। यदि किसी भी चरण में कोई समस्या आती है, तो एक परिवार के सदस्य की तरह हमसे संपर्क करें। प्रशासन आपके साथ खड़ा है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।”
