पालघर-ठाणे के मत्स्य किसानों के लिए बड़ी योजना: 100% अनुदान पर शुरू करें आधुनिक केकड़ा पालन

पालघर: मत्स्य पालन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। महाराष्ट्र शासन के मत्स्य पालन विभाग और ICAR-CIBA, नवसारी (गुजरात) के संयुक्त तत्वावधान में ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ (PMMSY) के तहत *”मड क्रैब बॉक्स कल्चर”* (पिंजरा पद्धति से केकड़ा पालन) परियोजना की शुरुआत की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए क्रियान्वित इस प्रदर्शन परियोजना के लिए ठाणे और पालघर जिले से कुल 5 प्रगतिशील मत्स्य किसानों का चयन किया जाएगा। योजना की सबसे विशेष बात यह है कि चयनित लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 100 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
क्या है मड क्रैब बॉक्स कल्चर?

यह तकनीक मत्स्य पालन के पारंपरिक तरीकों से काफी आधुनिक है। इसमें खेत के तालाबों के भीतर ही विशेष बक्सों या पिंजरों में केकड़ों का पालन किया जाता है। इससे न केवल केकड़ों की वृद्धि तेजी से होती है, बल्कि उनकी सुरक्षा और गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहती है, जिससे बाजार में किसानों को अधिक मूल्य प्राप्त होता है।

चयन के लिए अनिवार्य पात्रता:

प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इच्छुक आवेदकों के पास निम्नलिखित योग्यताएं होना अनिवार्य है:
* आवेदक के नाम पर स्वयं का 7/12 उतारा होना चाहिए।
* मत्स्य पालन क्षेत्र का व्यावहारिक अनुभव।
* संबंधित शेततले (तालाब) पर अखंडित बिजली आपूर्ति और सुगम सड़क मार्ग।
परियोजना के लिए निमखारे पानी (Brackish water) की उपलब्धता।

चयनित किसानों को तकनीकी बारीकियों को सीखने के लिए ICAR-CIBA, नवसारी (गुजरात) में आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा:

इच्छुक किसान अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों (आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक छायाप्रति, 7/12 उतारा और पंजीकरण प्रमाणपत्र) के साथ 30 अप्रैल 2026 तक जमा कर सकते हैं।
यहाँ जमा करें आवेदन:

1. सहायक आयुक्त मत्स्य पालन कार्यालय, पालघर: कक्ष क्र. 210, द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन-ए, जिलाधिकारी कार्यालय परिसर, कोलगाँव। (संपर्क: 02525-252215)
2. सहायक आयुक्त मत्स्य पालन कार्यालय, ठाणे।
3. ICAR-CIBA, नवसारी: (भ्रमणध्वनी: 7977078509)

विशेष नोट: आवेदन केवल कार्यालयीन समय के भीतर ही स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि (30 अप्रैल) के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने अधिक से अधिक प्रगतिशील किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है।