पालघर, संवाददाता:२१ मई २०२६:
महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल और ग्रामीण क्षेत्रों से कुपोषण को समाप्त करने तथा हर अंतिम व्यक्ति तक अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘महाराष्ट्र राज्य खाद्य आयोग’ का पालघर जिले में तीन दिवसीय सघन दौरा २१ मई २०२६ को संपन्न हुआ। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष महेश ढवले एवं सदस्य रणजित निबांळकर के इस दौरे का मुख्य फोकस अन्न सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, कुपोषण निर्मूलन और समाज के वंचित घटकों तक सीधे सरकारी लाभ पहुँचाने पर रहा।
कलेक्ट्रेट में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक
दौरे के प्रथम दिन पालघर जिला अधिकारी कार्यालय (कलेक्ट्रेट) में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निवासी उप-जिलाधिकारी सुभाष भागडे, उप-जिलाधिकारी रविंद्र राजपूत, जिला आपूर्ति अधिकारी सीमा महाले सहित जिले के सभी आठों तालुकों के आपूर्ति निरीक्षण अधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, महिला व बाल विकास विभाग के शहरी एवं ग्रामीण अधिकारी, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी तथा वसई-विरार महानगरपालिका के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में खाद्य सुरक्षा को लेकर निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:
पात्रता का सत्यापन:
अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ले रहे पुराने लाभार्थियों की पात्रता की गहन जांच (पड़ताळणी) करने के आदेश दिए गए हैं।
वंचितों के लिए विशेष मुहिम:
वर्तमान में जो आर्थिक रूप से कमजोर, आदिवासी और जरूरतमंद नागरिक योजना से छूटे हुए हैं, उन्हें जोड़ने के लिए पूरे पालघर जिले में एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।
विभागीय समन्वय: जिले में कुपोषण के स्तर को कम करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति और महिला व बाल विकास विभाग को आपसी तालमेल के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
उपेक्षित वर्गों को लाभ: “भीख मुक्त महाराष्ट्र” अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ, सड़क के किनारे गजरा (फूल) बेचने वाले, छोटे सब्जी व फल विक्रेताओं तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर पहुँचाने का निर्देश दिया गया।
अनाज गोदामों और व्यवस्थाओं का जमीनी निरीक्षण
२० और २१ मई को राज्य खाद्य आयोग की टीम द्वारा शासकीय अनाज गोदामों, स्कूली पोषण आहार (मिड-डे मील) के आपूर्तिकर्ता गोदामों और महिला व बाल विकास सेवा योजना से संबंधित गोदामों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय रसोईघर (सेंट्रल किचन), सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी सस्ते अनाज की दुकानों (राशन दुकानों) की कार्यप्रणाली की भी प्रत्यक्ष जांच की गई।
५२ पात्र परिवारों को राशन कार्ड का वितरण
दौरे के अंतिम दिन, २१ मई २०२६ को जिला अधिकारी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष महेश ढवले के हाथों जिले के ५२ पात्र परिवारों को ‘अंत्योदय राशन कार्ड’ (शिधापत्रिका) का वितरण किया गया।
इस दौरान आयोग के अध्यक्ष महेश ढवले ने लाभार्थियों की समस्याओं को सुना और मौके पर उपस्थित आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को इसके निराकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए। जिला आपूर्ति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस दौरे का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और अंतिम छोर के व्यक्ति तक अनाज पहुंचाना है।
