उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले जनता के टैक्स के पैसे को सैफई जैसे आयोजनों और दिखावटी कार्यक्रमों में खर्च किया जाता था, लेकिन अब वही धन जनकल्याण और विकास कार्यों में लगाया जा रहा है। वे डीबीएस कॉलेज में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी और सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं और व्यवस्था को मजबूत करने का लगातार प्रयास किया है। उनके अनुसार सरकार का फोकस अब केवल विकास और जनता के हितों पर केंद्रित है।
कैशलेस मेडिकल योजना की शुरुआत और शिक्षकों के लिए बड़ी राहत
कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने घोषणा की कि शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल योजना शुरू की गई है, जिससे लगभग 1.25 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शिक्षक ही मजबूत शिक्षा व्यवस्था की नींव होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में नए प्रोफेशनल कोर्स शुरू करने पर जोर दे रही है ताकि छात्रों को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। मंत्री के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और छात्र समुदाय की मजबूती के बिना किसी भी विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। यह योजना राज्य के शैक्षणिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार मानी जा रही है।
विश्वविद्यालयों के विस्तार और शिक्षा ढांचे में बड़े बदलाव का दावा
योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि 2017 से पहले राज्य में केवल 14 विश्वविद्यालय थे, लेकिन अब हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने दस नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं और कई निजी विश्वविद्यालय भी राज्य में आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब राज्य के विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। NAAC, NIRF, QS और अन्य रैंकिंग में विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। कई विश्वविद्यालयों को A++ और A+ ग्रेड भी प्राप्त हुआ है, जिससे राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था की छवि मजबूत हुई है।
शैक्षणिक सुधारों पर समर्थन और भविष्य की दिशा पर जोर
कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने भी सरकार की शिक्षा नीतियों की सराहना की। CSJMU के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि विश्वविद्यालय को NAAC से A++ ग्रेड और QS वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान मिला है, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था के सुधार का संकेत है। वहीं डीबीएस कॉलेज के प्राचार्य ने शिक्षकों के हितों में सरकार द्वारा कैशलेस चिकित्सा सुविधा को ऐतिहासिक कदम बताया। इस अवसर पर कई शिक्षाविदों और जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। सरकार का दावा है कि इन सुधारों के जरिए राज्य की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं।
