कोंकण/मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने आम आदमी और किसानों की सहूलियत के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर अभियान (चरण-१)” के जरिए अब राजस्व विभाग (Revenue Department) की सेवाएं सीधे आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। मार्च से मई 2026 के बीच आयोजित होने वाले इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य ‘Single Day Service Delivery’ यानी एक ही दिन में काम पूरा करना है।
कोंकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी और क्षेत्र के सभी जिलाधिकारियों ने नागरिकों से इस ऐतिहासिक अभियान का लाभ उठाने की अपील की है।
खबरदीप जनमंच विशेष: क्या है इस अभियान का पूरा शेड्यूल?
प्रशासन ने इस अभियान को मंडल (Circle) और नगर परिषद स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया है:
. तैयारी का दौर: 18 फरवरी से 05 मार्च 2026 तक (इस दौरान आवेदनों की छंटनी और डेटा जमा किया जाएगा)।
. मार्च के शिविर: 07 मार्च और 14 मार्च (शनिवार)।
. अप्रैल के शिविर: 10 अप्रैल और 17 अप्रैल (शुक्रवार)।
. मई के शिविर (नगर पालिका स्तर): 08 मई और 15 मई (शुक्रवार)।
इन कामों के लिए नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर
इस अभियान के तहत निम्नलिखित सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी:
१. जमीन और 7/12 से जुड़े सुधार
. वर्ग परिवर्तन: भोगवटदार वर्ग-2 की जमीनों को वर्ग-1 में बदलने के लंबित मामलों का निपटारा कर नया 7/12 दिया जाएगा।
. त्रुटि सुधार हेल्प डेस्क: 7/12 या 8-अ उतारों में नाम, क्षेत्र या अन्य गलतियों को सुधारने के लिए भूमि अभिलेख विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहेंगे।
. फेरफार (Mutation): विवादित और लंबित फेरफार प्रविष्टियों को नोटिस देकर शिविर के दिन ही सुलझाया जाएगा।
२. डिजिटल और ऑनलाइन सेवाएं
. नागरिकों को डिजिटल 7/12 और 8-अ तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे।
. क्यूआर कोड युक्त डिजिटल दस्तावेजों की कानूनी मान्यता और ‘महाभूमि’ पोर्टल के उपयोग का डेमो दिया जाएगा।
३. जरूरी प्रमाणपत्रों का वितरण
. छात्रों और नागरिकों के लिए आय, निवास, जाति और नॉन-क्रीमी लेयर जैसे प्रमाणपत्रों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और उनका वितरण होगा। स्कूलों में विशेष ‘कैंप मोड’ पर काम होगा।
४. अकृषि (NA) नियमों में बड़ी ढील
. विकास योजना (DP) में शामिल जमीनों के लिए अब कलेक्टर की अलग अनुमति की जरूरत नहीं है। इसकी जानकारी और ‘वन-टाइम प्रीमियम’ की नई दरों (0.1% से 0.5% तक) के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा।
किसानों और ग्रामीण जनता के लिए खास
. पाणंद रस्ते (खेत की सड़कें): खेतों तक जाने वाली सड़कों की प्रशासनिक मंजूरी के आदेश ग्राम पंचायतों को सौंपे जाएंगे।
. पट्टा वितरण: ‘सबके लिए घर’ योजना के तहत पात्र लोगों को जमीनों के पट्टे बांटे जाएंगे।
. सामाजिक सहायता: वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही मंजूरी आदेश दिए जाएंगे।
प्रशासनिक मुस्तैदी
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति इस पूरे अभियान की निगरानी कर रही है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ‘एक खिड़की व्यवस्था’ सुनिश्चित करें ताकि किसी भी नागरिक को एक टेबल से दूसरे टेबल पर न भटकना पड़े।
खबरदीप जनमंच की अपील: अपने नजदीकी राजस्व मंडल या नगर परिषद कार्यालय से संपर्क कर इस शिविर की सटीक जगह की जानकारी लें और अपने लंबित सरकारी कामों को एक ही दिन में पूरा करवाएं।
प्रस्तुति: मनोज सुमन शिवाजी सानप, जिला सूचना अधिकारी (ठाणे/रायगढ़) एवं प्रभारी उपसंचालक, विभागीय सूचना कार्यालय, कोंकण भवन।
