पालघर, दि. 14 जनवरी (जिमाका):
दुर्गम, पर्वतीय तथा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में निवासरत पात्र लाभार्थियों तक शासकीय योजनाओं का प्रत्यक्ष और प्रभावी लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित ‘न्यूक्लियस बजट योजना’ के लिए आवेदन वितरण एवं संग्रह की एक विशेष व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु 23 जनवरी 2026 तक विशेष रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।
जिले के अनेक आदिवासी क्षेत्रों में भौगोलिक दुर्गमता, परिवहन साधनों की कमी, संचार की सीमित सुविधा तथा जानकारी के अभाव के कारण बड़ी संख्या में पात्र आदिवासी परिवार अब तक विभिन्न शासकीय योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लाभार्थियों को शासकीय कार्यालयों तक बुलाने के बजाय प्रशासन स्वयं उनके निकट पहुँचे, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जा सके।
इस विशेष अभियान के अंतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू (जिला पालघर) कार्यालय की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में आवेदन वितरण एवं संग्रह की जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारियों को सौंपी गई है।
इसके तहत
डहाणू क्षेत्र में आवेदन वितरण एवं संग्रह का कार्य
अजय राजपूत (मो. 7709902041) (लिपिक-टंकलेखक) के माध्यम से किया जाएगा।
तलासरी क्षेत्र में नवीन बालक छात्रावास, तलासरी में
स्मिता वरखंडे (मो. 8408931421) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कासा क्षेत्र में कन्या छात्रावास, कासा में
सदानंद भोये (मो. 8999753117) (लिपिक-टंकलेखक) के माध्यम से आवेदन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
इसके अतिरिक्त
टेंभोडे स्थित स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका केंद्र में
युवराज करनकाळे (मो. 9892223690)
मनोर क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक आश्रमशाला, टाकवहाळ में
संकेत फसाटे (मो. 7798562648)
को आवेदन वितरण एवं संग्रह की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदान की गई है।
प्रशासन द्वारा प्रत्येक नियुक्त कर्मचारी के संपर्क क्रमांक सार्वजनिक किए गए हैं, जिससे पात्र लाभार्थी सीधे संबंधित कर्मचारी से संपर्क कर सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस पहल से आदिवासी नागरिकों को अपने ही निकटवर्ती स्थान पर न्यूक्लियस बजट योजना के आवेदन प्राप्त करने और जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।
इस अवसर पर डहाणू एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी एवं सहायक जिलाधिकारी श्री विशाल खत्री ने जिले के अधिक से अधिक पात्र आदिवासी लाभार्थियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह विशेष अभियान आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सभी पात्र नागरिकों को इसका अधिकतम लाभ लेना चाहिए।
