पालघर, 2 फरवरी 2026
बंधुआ मजदूरी प्रथा से मुक्त कराए गए श्रमिकों के सम्मानजनक एवं सतत पुनर्वास को सुनिश्चित करने की दिशा में पालघर जिले में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इस उद्देश्य से पालघर जिला प्रशासन और इंटरनेशनल जस्टिस मिशन (IJM) के बीच जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ की अध्यक्षता में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौते के अंतर्गत जिले में मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के प्रभावी पुनर्वास हेतु दोनों संस्थाएं समन्वय के साथ कार्य करेंगी। पुनर्वास प्रक्रिया में रोजगार से जोड़ने, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जाएगा।
समझौते के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम एवं संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ किया जाएगा। इससे बंधुआ मजदूरी से जुड़े मामलों की पहचान, मुक्तिकरण, पुनर्वास तथा अनुवर्ती कार्रवाई की प्रक्रिया अधिक प्रभावी, समयबद्ध और संवेदनशील बन सकेगी।
इसके अतिरिक्त, बंधुआ मजदूरी की रोकथाम के उद्देश्य से असुरक्षा मानचित्रण (Vulnerability Mapping) किया जाएगा। इसके माध्यम से उन क्षेत्रों, समुदायों एवं सामाजिक समूहों की पहचान की जाएगी, जहां बंधुआ मजदूरी का जोखिम अधिक है। इससे भविष्य में लक्षित एवं रोकथाम आधारित नीतिगत उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
जिला प्रशासन और इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के बीच यह सहयोग सामाजिक न्याय, मानवाधिकार संरक्षण और समावेशी विकास की दिशा में पालघर जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के प्रयासों को नई गति प्रदान करेगा।
