केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित ‘जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में विशाल जनसमूह को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की यादों से की और कहा कि इस राज्य के गठन के लिए यहां के युवाओं को अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा था। उन्होंने कहा कि उस समय आंदोलनकारियों को कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसमें रामपुर तिराहा कांड जैसी दर्दनाक घटनाएं भी शामिल थीं। अमित शाह ने कहा कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्यों के गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया। आज ये तीनों राज्य तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेई ने उत्तराखंड का निर्माण किया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शाह ने कहा कि 2017 से 2026 तक का समय उत्तराखंड के समग्र विकास को समर्पित रहा है और इस दौरान राज्य में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं।
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में दोगुनी रफ्तार से विकास
अमित शाह ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की कई पुरानी समस्याओं को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्तराखंड अब विकास के रास्ते पर पहले से दोगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए अंग्रेजों के समय के डेढ़ सौ साल पुराने कानूनों को बदलने का ऐतिहासिक काम किया है। शाह ने बताया कि वर्ष 2028 तक नई न्याय संहिता के सभी प्रावधान पूरी तरह लागू हो जाएंगे। इसके बाद किसी भी मामले में थाने में एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अंतिम फैसला आने में अधिकतम तीन वर्ष का समय लगेगा। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली करार दिया। गृह मंत्री ने कहा कि इससे न्याय प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी, जिससे आम नागरिकों को न्याय मिलने में देरी नहीं होगी।
सीएए, धारा 370 और राम मंदिर पर भी बोले अमित शाह
अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के शरणार्थियों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना किसी भी भारतीय नागरिक का है। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इन लोगों को वर्षों तक नागरिकता से वंचित रखा गया, जबकि वे अपने धर्म और परिवार की रक्षा के लिए भारत आए थे। शाह ने स्पष्ट कहा कि सरकार किसी भी विरोध के बावजूद ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता देने के अपने फैसले पर अडिग रहेगी। उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार के कई बड़े फैसलों का भी उल्लेख किया, जिनमें जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, उज्जैन में महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे ऐतिहासिक कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं ने देश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मजबूत करने का काम किया है।
उत्तराखंड को मिली बड़ी केंद्रीय सहायता, धामी ने जताया आभार
अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच उत्तराखंड को केंद्र सरकार से लगभग 54 हजार करोड़ रुपये की सहायता मिली थी, जबकि 2014 के बाद से अब तक राज्य को करीब 1 लाख 87 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेलवे और सड़क विकास जैसी कई बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय करीब 1.25 लाख रुपये थी, जो अब बढ़कर लगभग 2.60 लाख रुपये हो चुकी है। वहीं राज्य का जीएसडीपी भी 1.50 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 3.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संबोधन दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में देश विकास और सुशासन की नई गाथाएं लिख रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की नई संभावनाएं खुल रही हैं और आने वाला समय राज्य के लिए और भी अधिक प्रगति लेकर आएगा।
