पालघर, महाराष्ट्र, 17 अगस्त 2026 — देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को वित्तीय राजधानी अहमदाबाद से जोड़ने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र शासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में, इस महामार्ग के महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले हिस्से में प्रशासन ने अवैध कब्जों और निर्माण कार्यों के खिलाफ बड़े पैमाने पर संयुक्त अभियान छेड़ दिया है। सड़क किनारे अवैध रूप से तान दिए गए होटल, ढाबे, टायर की दुकानें और अन्य व्यावसायिक कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही, सड़क के डिवाइडर और महामार्ग की सीमा में धड़ल्ले से मलबा फेंकने वालों पर भी नियमों के तहत कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है।
उच्चस्तरीय बैठकों के बाद महाराष्ट्र के इस प्रमुख मार्ग पर प्रशासनिक अमला सक्रिय
महाराष्ट्र सरकार में माननीय वन मंत्री तथा पालघर जिले के पालक मंत्री श्री गणेश नाइक की अध्यक्षता में आयोजित जिला नियोजन समिति की उच्चस्तरीय बैठक में इस राष्ट्रीय मार्ग की सुरक्षा और बदहाली का कड़ा संज्ञान लिया गया था। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि नियमों का उल्लंघन कर शासकीय और वन भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के सख्त कार्रवाई की जाए।
इन निर्देशों के बाद महाराष्ट्र के पालघर जिले का प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जिसमें निम्नलिखित विभाग मिलकर काम कर रहे हैं:
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)
- वन विभाग (महाराष्ट्र शासन)
- स्थानीय राजस्व विभाग और पालघर जिला पुलिस प्रशासन
यह पूरी कार्रवाई जिला कलेक्टर डॉ. इंदू रानी जाखड के कुशल मार्गदर्शन और विभिन्न प्रशासनिक एजेंसियों के आपसी तालमेल के साथ चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है।
पालघर जिले के खंड में सर्वे: 114 अवैध कब्जे और 73,831 वर्ग मीटर अतिक्रमण बेनकाब
प्रशासन द्वारा NH-48 के पालघर जिले से गुजरने वाले हिस्से के आसपास के पूरे क्षेत्र का प्रत्यक्ष दौरा कर एक विस्तृत सर्वे किया गया है। इस सर्वे में कब्जों के स्वरूप, उनके द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्रफल, निर्माण की वर्तमान स्थिति और जमीन के कानूनी दर्जे का पूरा कच्चा-चिट्ठा सामने आ गया है। - वन विभाग के सर्वे के मुख्य आंकड़े (पालघर जिला क्षेत्र, महाराष्ट्र):
- कुल अवैध कब्जे: 114
- कुल बांधीव (पक्का) क्षेत्र: 73,831 वर्ग मीटर
- किस तरह के कब्जे: अवैध ढाबे व उपाहारगृह, पक्की दुकानें व व्यापारी संकुल, अवैध वाहन पार्किंग, पंचर की दुकानें और चाय की टपरियां।
- कानूनी वर्गीकरण और ताबड़तोड़ कार्रवाई का ब्योरा
जमीन के कानूनी दर्जे के आधार पर सभी अवैध कब्जों को श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके बाद संबंधित विभाग अपने अधिकार क्षेत्र के तहत त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं: - वन भूमि पर सख्ती: महाराष्ट्र के पालघर जिले के आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों में किए गए अवैध कब्जों के मामलों में संबंधित लोगों को कड़े शब्दों में कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी कर दिए गए हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत इन्हें हटाने की कार्रवाई जारी है।
- NHAI की कार्रवाई: गत 22 जुलाई से 30 जुलाई 2026 के बीच NHAI द्वारा पालघर क्षेत्र के अंतर्गत कुल 80 अवैध संपत्तियों की प्रत्यक्ष जांच की गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और महानगरपालिका (VVMC) के सहयोग से इन अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई को अमलीजामा पहनाया गया।
भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ा ‘रोडमैप’
अतिक्रमण हटाने के बाद यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पालघर जिले की सीमा में महामार्ग पर दोबारा अवैध कब्जे सिर न उठा सकें। राष्ट्रीय राजमार्ग या वन सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से मलबा (कचरा या निर्माण सामग्री) न फेंके, इसके लिए नियमित तौर पर पेट्रोलिंग और कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद NHAI, वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस मिलकर संयुक्त रूप से बचे हुए सभी अतिक्रमणों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। - अभियान का उद्देश्य: सुरक्षा और सुगम यातायात
- सुरक्षित यातायात: महाराष्ट्र के पालघर जिले की सीमा से गुजरने वाले NH-48 पर सफर करने वाले वाहन चालकों और नागरिकों के लिए आवागमन को पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू बनाना।
- सरकारी संपत्तियों की रक्षा: पालघर क्षेत्र की अमूल्य सरकारी और वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराना।
- भविष्य के लिए रोक: अनधिकृत निर्माणों और अवैध कब्जों को भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित करना।
