- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उच्च स्तरीय निर्देशों के बाद कैबिनेट में नए संशोधनों को मंजूरी, संसद के आगामी सत्र में पेश होगा विधेयक
- दोषियों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए देश भर में विशेष ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ के गठन का प्रावधान
- नकल माफियाओं की संपत्ति कुर्क करने के साथ परीक्षा कराने वाली लापरवाह एजेंसियों पर भी शिकंजा
विशेष रिपोर्ट | नई दिल्ली
देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता और शुचिता से खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं और पेपर लीक गिरोहों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार देश के एंटी-चीटिंग कानून ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ को और अधिक सख्त बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्ट निर्देशों के बाद उच्च स्तरीय केंद्रीय कैबिनेट ने इसमें कड़े संशोधनों पर मुहर लगा दी है, जिसे अब संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
कानून के प्रमुख बिंदु और संशोधित प्रावधान:
- 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना:
मौजूदा नियमों को और कड़ा करते हुए नए संशोधनों के तहत पेपर लीक और संगठित रूप से परीक्षा में धांधली करने वाले दोषियों के लिए सजा को बढ़ाकर 5 से 10 साल की कैद और जुर्माने की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक किए जाने का प्रावधान किया गया है। - फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन:
मुकदमों की सुनवाई में होने वाली लंबी देरी को खत्म करने और युवाओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए विशेष ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ के गठन और उन्हें अतिरिक्त अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है। - सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई:
परीक्षा आयोजित करने वाली जो निजी कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर गड़बड़ी या लापरवाही में लिप्त पाई जाएंगी, उन पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। साथ ही, संलिप्त प्रबंधकों पर भी आपराधिक मुकदमे चलाए जाएंगे। - संपत्ति जब्ती की कार्रवाई:
अनुचित साधनों और संगठित अपराधों के जरिए अवैध कमाई करने वाले संस्थानों और गिरोहों की संपत्तियों को कुर्क करने और जब्त करने के कड़े नियम इस कानून का अहम हिस्सा हैं।
युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने की बड़ी पहल
हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने की घटनाओं ने मेधावी छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा कर दिया था। सरकार के इस नए और ऐतिहासिक संशोधन से नकल माफियाओं के मन में कड़ा खौफ पैदा होगा और देश की भर्ती प्रणालियों में आम जनता व युवाओं का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।
