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वाधवन बंदरगाह परियोजना: ग्रीनफील्ड महामार्ग का काम तेज, सर्विस रोड का निर्माण शुरू

On: Friday, June 19, 2026 9:39 PM
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पालघर के विकास में नया अध्याय: 286 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूर्ण, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा कार्य

पालघर | खबरदीप जनमंच रिपोर्ट
पालघर जिले की बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी ‘वाधवन बंदरगाह परियोजना’ को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड महामार्ग के निर्माण कार्य ने अब गति पकड़ ली है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, परियोजना के तहत सर्विस रोड का निर्माण कार्य पूरी तरह व्यवस्थित और संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को सभी विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, पूर्ण पारदर्शिता और आवश्यक सुरक्षा मानकों के अनुरूप क्रियान्वित किया जा रहा है।
निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में पालघर क्षेत्र में सर्विस रोड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वहीं, डहाणू क्षेत्र में मैंग्रोव (खारफुटी) संरक्षण से संबंधित आवश्यक अनुमति और आदेश प्राप्त होते ही निर्माण कार्य को वहां भी युद्धस्तर पर आरंभ कर दिया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण: पारदर्शिता और विधिक अनुपालन
ग्रीनफील्ड महामार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ‘राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956’ के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारियों द्वारा संचालित की जा रही है।

  • कुल प्रस्तावित क्षेत्र: 604.74 हेक्टेयर।
  • कार्यक्षेत्र: डहाणू और पालघर तहसील के कुल 24 गांव।
  • अधिग्रहण का डेटा: अब तक कुल 286 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है, जिसमें डहाणू में 157 हेक्टेयर और पालघर में 128 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
  • प्रक्रिया: शेष भूमि का अधिग्रहण भी चरणबद्ध तरीके से पूरी कानूनी सावधानी बरतते हुए किया जाएगा।
    हितधारकों के हितों की सुरक्षा

    जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नोटिस जारी करने से लेकर सुनवाई, सत्यापन, मुआवजे का मूल्यांकन और अंततः भूमि का कब्जा लेने तक, प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया गया है। स्थानीय हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए मुआवजे का वितरण और अदालती प्रक्रियाओं के तहत राशि जमा करने का कार्य भी कुशलतापूर्वक संपन्न किया गया है।
  • विकास की नई राह
    वाधवन बंदरगाह परियोजना का क्रियान्वयन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह परियोजना न केवल महाराष्ट्र, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए व्यापारिक व आर्थिक विकास के नए द्वार खोलेगी। साथ ही, इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होने की प्रबल संभावना है।
    जिला प्रशासन ने दोहराया है कि स्थानीय समुदायों के विश्वास को कायम रखते हुए, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच उचित समन्वय के माध्यम से इस परियोजना को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है।

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