नागरिक सुविधा केंद्रों (CSC) के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा
पालघर, 15 अप्रैल: राज्य के वनपट्टा धारक किसानों के लिए राहत भरी और कृषि क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन को गति देने वाली एक महत्वपूर्ण मुहिम शुरू की गई है। *‘Farmer ID’* पंजीकरण के लिए राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नागरिक सुविधा केंद्रों (CSC) के माध्यम से यह पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने जिले के किसानों से तत्काल पंजीकरण कराने की अपील की है।
भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य में एग्रीस्टैक (AgriStack) योजना का क्रियान्वयन शुरू है। इसे डिजिटल कृषि बुनियादी ढांचा तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। शासन के निर्णय के अनुसार, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए ‘Farmer ID’ पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
अभियान की मुख्य बातें:
विशेष प्राथमिकता: यह अभियान विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वनपट्टा प्राप्त अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी किसानों के लिए चलाया जा रहा है।
समान अवसर: इस पहल से वनपट्टा धारक किसानों की सरकारी योजनाओं में अधिक प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी।
निःशुल्क सेवा: किसान अपने नजदीकी *CSC केंद्र पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
पंजीकरण के लाभ:‘Farmer ID’ पंजीकरण पूर्ण होने के बाद, किसानों को निम्नलिखित सेवाओं का लाभ अधिक सरल और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा:
1. कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं और अनुदान।
2. फसल बीमा (Crop Insurance)।
3. प्राकृतिक आपदा सहायता।
4. अन्य डिजिटल कृषि सेवाएँ।
