पालघर जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जल संरक्षण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड़ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की सकारात्मक नीतियों और विभागीय समन्वय से जिले में जल संरक्षण कार्यों को तेज़ी मिली है।
बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जलयुक्त शिवार 2.0, लघु सिंचाई योजनाओं की 7वीं गणना, जलसाठों की 2वीं गणना, प्रत्यक्ष स्थल सत्यापन, गादमुक्त बांध–गादयुक्त शिवार, नाला गहरीकरण एवं चौड़ीकरण तथा जलशक्ति अभियान ‘कैच द रेन’ अंतर्गत ‘जल संचय, जन भागीदारी (JSJB) 2.0’ योजनाओं की समीक्षा की गई।
जिला जल संरक्षण अधिकारी फरीद खान के अनुसार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से 1,352 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वहीं, जलयुक्त शिवार 2.0 के तहत अन्य योजनाओं और विशेष निधि से मिलाकर 2,260 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए समय पर पूर्णता के निर्देश दिए।
लघु सिंचाई योजनाओं की 7वीं गणना एवं जलसाठों की 2वीं गणना के अंतर्गत जिले के 1,009 गांवों में कार्य जारी है। प्रत्यक्ष स्थल सत्यापन योजना में कुल 28,539 कार्यों में से 11,211 का मैपिंग पूर्ण हो चुका है।
गादमुक्त बांध एवं नाला गहरीकरण योजनाओं के अंतर्गत 16,520 घन मीटर गाद निकाली गई है, जिससे जल भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत ‘जल संचय, जन भागीदारी (JSJB) 2.0’ में सभी विभागों से सक्रिय सहभाग और समय पर डेटा अपलोड करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड़ ने कहा कि जल संरक्षण के माध्यम से जल उपलब्धता बढ़ाना और किसानों व ग्रामीणों को दीर्घकालीन लाभ पहुंचाना प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य है। समन्वित प्रयासों से पालघर जिला जल प्रबंधन का आदर्श मॉडल बन सकता है।
