पालघर, 13 जून 2026
प्राकृतिक आपदा, बेमौसम बारिश, सूखा और विभिन्न वित्तीय संकटों से जूझ रहे राज्य के किसानों को कर्ज के जाल से स्थायी राहत देने के लिए राज्य सरकार ने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान कर्जमुक्ति योजना 2026’ की घोषणा की है। इस जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत पात्र डिफाल्टर (बकायादार) किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं, ईमानदारी से नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी सरकार 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देगी।
इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन किसानों का फसल ऋण (क्रॉप लोन) 30 सितंबर 2025 तक बकाया था और जो 31 मार्च 2026 तक अपने कर्ज की अदायगी नहीं कर सके हैं, वे इस कर्जमाफी के पात्र होंगे। सरकार के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य के लाखों किसान परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलना तय है।
सभी बैंकिंग सेक्टर दायरे में शामिल
यह योजना केवल सहकारी बैंकों तक सीमित नहीं है। किसानों को व्यापक राहत देने के लिए इसके दायरे में सभी वित्तीय संस्थानों को शामिल किया गया है:
- राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalized Banks)
- निजी बैंक (Private Banks)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)
- जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs)
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (PACS)
महत्वपूर्ण बिंदु: प्राथमिक समितियों (PACS) द्वारा अपने स्वयं के कोष (फंड) से वितरित किए गए ऋणों पर भी यह योजना समान रूप से लागू होगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति
राज्य सरकार ने इस योजना के माध्यम से किसानों को ऋणमुक्त करने के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन (नियमित ऋण भुगतान) को बढ़ावा देने का दोहरा लक्ष्य साधा है। इससे प्रामाणिक रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों का मनोबल बढ़ेगा।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस कर्जमाफी से किसानों का मानसिक और आर्थिक तनाव कम होगा। उन्हें आगामी बुवाई के सीजन के लिए नई पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी, जिससे अंततः ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
